काठमाडौँ :- सरकारले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न र राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण कदम चाल्दै ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन विपरीत सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि निगरानी बढाएपछि यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
अनुसन्धानले देखायो कि सवारी सुविधा पाउनुपर्ने मापदण्डभन्दा तलका कर्मचारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेका थिए। यसपछि २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिइयो।
सरकारले इन्धन, मर्मत र अन्य खर्च बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरेको हो। अब व्यक्तिगत प्रयोगमा रोक लगाउँदै सवारी साधनलाई साझा रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लागू गरिनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
